बुडीत कर्जांना कर्जदारासोबत बँकाही जबाबदार…
बुडीत कर्जांना कर्जदारासोबत बँकाही जबाबदार…
जेव्हा एखादे मोठे कर्ज बुडते, तेव्हा केवळ त्या कर्जदाराच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून प्रश्न सुटणार नाही. ज्या अधिकार्यांनी डोळे झाकून, पुरेशी शहानिशा न करता, या कर्जाच्या फायली मंजूर केल्या आहेत, त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. त्यांच्यावरही जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जोपर्यंत अधिकारी स्तरावर ही जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत ‘बँकेचा पैसा म्हणजे कोणाचीही मालकी नसलेला पैसा’ ही प्रवृत्ती बदलणार नाही. सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा असे म्हणते, त्यावेळी त्याचे महत्त्व जास्त असते.
काहींना वाटते की कर्ज घेऊ नये, तर काहींना छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी पण कर्ज काढायला आवडते. जर एखादा मोठा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर कर्ज काढण्याशिवाय गत्यंतर नसते. कर्ज काढणे हे ग्राहकांसाठी जितके गरजेचे असते, तितकेच ग्राहकांनी कर्ज घेतले पाहिजे, यासाठी बँकाही प्रयत्नशील असतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून बँकिंग क्षेत्राकडे पाहिले जाते. देशाच्या आर्थिक विकासात आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या प्रगतीत बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. परंतु, अलीकडच्या काळात बँकांचे वाढते बुडीत कर्ज हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढील एक गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. जेव्हा एखादी मोठी कंपनी किंवा व्यावसायिक घेतलेले कर्ज बुडवतो, तेव्हा सर्वसाधारणपणे फक्त त्या कर्जदारालाच जबाबदार धरले जाते आणि त्याच्या नावाने बोटे मोडली जातात. मात्र, या प्रक्रियेत कर्ज वाटप करणारी बँक आणि तिचे अधिकारी यांची कोणतीच चूक नसते का? सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात एका खटल्यावर निकाल देताना या ज्वलंत प्रश्नाला हात घातला. न्यायालयाने बँकांच्या कार्यपद्धतीवर ओढलेले ताशेरे बँकिंग व्यवस्थेतील एका मोठ्या आणि कटू सत्यावर प्रकाश टाकणारे आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेला खटला एका कंपनीच्या कर्ज थकबाकीशी संबंधित होता. या प्रकरणात संबंधित कंपनीने बँकेकडून तब्बल आठ कोटी रुपये एवढे मोठे कर्ज घेतले होते. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढी मोठी रक्कम कर्ज म्हणून घेतल्यानंतर या कंपनीने कर्जाचा पहिला हप्तादेखील बँकेकडे भरला नाही आणि तेव्हापासून बँकेला एक छदामही परत केला नाही. अशा परिस्थितीत, केवळ तो कर्जदारच गुन्हेगार ठरत नाही, तर बँकही तेवढीच दोषी ठरते, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.
